Nuksaan bharpai या शेतकऱ्यांना सुद्धा मिळणार नुकसान भरपाई हेक्टरी 22500 रुपये मदत केंद्र सरकार कडून मिळनार…
Nuksaan bharpai नैसर्गिक आपत्ती मुळे शेती पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना पुढील हंगामात उपयोगी पडावे म्हणून सरकारकडून निविष्ठा स्वरूपात राज्य आपत्ती प्रतीसाद निधीमधून अनुदान दिले जाते. जुन ते ऑगस्ट (2022) मध्ये या कालावधीत विविध जिल्हयात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पूरपरिस्थिती मुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून केली होती.. या मागणीनुसार नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतीपिकांचे नुकसानीची भरपाई साठी मदतीचे वाटप करण्यासाठी 6396.86 कोटी एवढ्या निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
हे वाचा – दुष्काळ जाहीर झाला तर शासनाकडून कोणत्या सवलती दिल्या जातात…
राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्ताकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता दि.13/10/2022 च्या शासन निर्णयानुसार 755.69 कोटी व दि.20/06/2023 च्या शासन निर्णयानुसार रु.1500 कोटी इतका निधीचे वितरण करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. पावसाळी हंगामात (2022) मध्ये जळगाव जिल्ह्यात एकूण 275 गावातील 15663 शेतकऱ्यांच्या केळी पिकांचे सी. एम. व्ही. (कुकुंबर मोझॅक व्हायरस) रोगाच्या प्रादुर्भावा मुळे एकूण 8771 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे.
हे वाचा – पावसाचा मोठा खंड राज्यातील किती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अग्रिम पिकविमा मिळनार पहा सविस्तर
केंद्र शासनाने Pest Attack ही एक नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केली आहे. या संदर्भात कृषि व पदुम विभागाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडून सविस्तर प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी यासंदर्भात सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, याप्रकरणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारीत निकषानुसार व दराने निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे..
हे वाचा – 1880 पासूनचे आपल्या जमीनीचे जुने रेकॉर्ड पहा आपल्या मोबाईल वर step by step
जळगाव जिल्ह्यातील 275 गावातील सन (2022) मध्ये पावसाळी हंगामात (CMV) रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या केळी पिकांच्या नुकसानी करता राज्य आपत्ती प्रतीसाद निधीमधून सुधारित दराने 1973.44 लक्ष एवढ्या निधीचे वितरण करण्यास शासनाने मंजूरी दिली आहे.
सदर शासन निर्णय (GR) येथे पहा…
