Glyphosate ban रांऊडअपच्या निर्बंधांला सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिण्याची स्थगिती दिली होती ..
शेतकरी मित्रांनो केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या मंत्रालयाच्या पिक संरक्षण विभागाने रांऊडअपच्या वापरावर बंदी घालनारी अधिसूचना 21/ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रकाशित केली होती. त्यानुसार फक्त मान्यता प्राप्त कीड नियंत्रक वापरकर्त्यांना म्हणजेच (PCU) ना रांऊडअपचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळे शेतीसाठी किटकनाशकांची विक्री करनारे विक्रेते आणि शेतकर्याला Glyphosate रांऊडअप उपलब्ध होणार नाही, त्यासाठी पिसीयुचाच वापर करावा लागेल असा या अधिसूचनेनुसार अर्थ लावण्यात आला. रांऊडअपच्या वापराला केंद्र सरकारने घातलेल्या निर्बंधांला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 03 महिन्याच्या स्थगितीची मुदत फेब्रुवारी च्या शेवटी संपत आहे. यापुढे आता केंद्र सरकार आता काय भूमिका घेणार याकडे देशातील तणनाशक विक्रेत्याचे लक्ष लागले आहे.
क्राॅप केअर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने म्हणजेच (CCFI) ने रांऊडअपच्या वापरावर घातलेल्या निर्बंधांवर ॲप्शन घेतली आहे. CCFI ने मागील वर्षी केंद्र सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या अधिसुचनेला तीन महिण्याची स्थगिती दिली होती. त्यामुळे राज्यात सध्या रांऊडअपच्या विक्री वर कोणतेही निर्बंध नाहीत. या निर्बंधांमुळे शेतकर्याला काही समस्या येत असतील तर केंद्र सरकारकडून त्याबद्दल आढावा घेण्यात येईल . (Central Government decision)
असे केंद्र सरकारने यावेळी सांगितले होते. त्यामुळे न्यायालयाने या अधिसुचनेला तिन महिण्याची स्थगिती देत केंद्र सरकारला आपले मत सादर करण्यास सुचीत केले. याबाबत केंद्र सरकारने काय भूमिका घेतली याबद्दल अधिक माहिती उपलब्ध नाही पण या प्रकरणी सुनावणी 07-मार्च-2023 च्या दरम्यान होण्याची शक्यता आहे असे कृषी विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.दरवर्षी राज्यातील शेतकरी पाच हजार टनांपेक्षा अधिक रांऊडअचा Glyphosate वापर करतात.
पण केंद्र सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी करायची म्हटले तर रांऊडअचा वापर फक्त (PCU) च्या मार्फत करावा लागेल. पण राज्यातील हजारो गावात एकाच वेळी पीसिओ उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे हि एक नवीन समस्या निर्माण होऊ शकते. अशी भीती कृषी अधिकारी व्यक्त करत आहे. शेतकर्यांसाठी रांऊडअप अतिशय उपयुक्त तणनाशक ठरलेले आहे. त्याच्या विक्री वर राज्यात कोणतीही अट व अधिसुचनेतील बंधने लागु केलेली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी अंतिम निर्णय काय देईल आणि त्यानुसार केंद्र सरकार काय भूमिका घेईल याबद्दल काही सुधारित निर्णय घेतले जातील असे कृषी विभागाने सांगितले आहे. (Central Government decision)
आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये कोणकोणत्या योजना आल्या आहे लाभार्थी यादी पहा👇👇
grampanchayat आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये कोणकोणत्या योजना आल्या लाभार्थी यादी पहा
