दुष्काळ जाहीर झाला तर शासनाकडून कोणकोणत्या सवलती दिल्या जातात
यंदा महाराष्ट्रात तसेच देशात अतिशय कमी पाऊस झाल्याने राज्यावर दुष्काळाचे संकट उभे राहिले आहे. शेतकरी संघटना कडून तसेच शेतकऱ्यांकडून दुष्काळ जाहीर करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली जात आहे. जर दुष्काळ जाहीर झाला तर शासनाकडून कोणत्या सुविधा / सवलती दिल्या जातात याची संपूर्ण माहिती या लेखात जाणून घेऊया. तसेच दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष कसे ठरवले जातात हे पाहूया…
दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाकडून दुष्काळ ग्रस्त गावांसाठी / शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या सोई सवलती खालीलप्रमाणे असतील
1) जमीन महसूलात सुट
2) सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन
3) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगीती
4) कृषि पंपाच्या चालू वीज बिलात 33.5% इतकी सुट
5) शालेय / महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
6) रोहयो अंतर्गत कामांच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथीलता
7) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर
8) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे.
राज्य सरकार दुष्काळ जाहीर करणार का जाणून घ्या सरकार ची भूमिका
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर NDRF निकषानुसार निविष्ठा अनुदान वाटप :-
एखादे गाव दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाल्यानंतर त्यातील सर्व शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान देणे अपेक्षित नाही. अनेक शेतकऱ्यांच्या विहीरी असतात व विहीरीतील पाण्यावर ते बागायती करीत असतात. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेती करणाऱ्या व 33% पीक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना NDRF निकषानुसार निविष्ठा अनुदान देण्यात येईल. 33% पीक नुकसान ठरविण्यासाठी त्या ग्रामपंचायती क्षेत्रात घेण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगाच्या निकालानुसार येणाऱ्या पीक निहाय उत्पन्नाचा आधार (weighted average काढण्यापूर्वी) घेऊन 67 टक्क्यापेक्षा कमी उत्पन्न आलेल्या कोरडवाहू पिकांखालील क्षेत्रास निविष्ठा अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात येईल वत्या शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान वाटप करण्यात येईल. यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर पीक निहाय काढण्यात आलेली उत्पन्न हे त्या ग्रामपंचायती मधील सर्व गावांना लागू राहील.
दुष्काळ कधी जाहीर केला जातो… दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष जाणून घ्या
